शरीफ तांबोळी शिरूर तालुका प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग हा शेती, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि शेतीपूरक उद्योगांवर उभा आहे,अशा परिस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी अत्यल्प निधीची तरतूद करण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी हितासाठी सातत्याने आवाज उठविणारे जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गावडे यांनी कृषी विभागातील विविध योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी ठाम मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. या सभेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सभागृहासमोर मांडण्यात आले होते. यावेळी अंदाजपत्रकावर मत व्यक्त करताना गावडे यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर अध्यक्षांनी सूचना व शिफारशी लेखी सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार गावडे यांनी तातडीने सविस्तर निवेदन सादर केले.
यावेळी बोलताना गावडे म्हणाले की, शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, मॉडेल स्कूल, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा अनेक घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्याच्या अर्थचक्राला गती देणाऱ्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाणीव ठेवून या विभागाला न्याय देणे अत्यावश्यक आहे.
कृषीचा अभ्यास दौरा, नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना, सौर पथदीप दुरुस्ती, झेडपीच्या जागेत शेतकऱ्यांसाठी कृषीमाल प्रक्रिया केंद्र, विक्री व विपणन सुविधा, व्यावसायाभिमुख प्रकल्प, शेतकरी प्रशिक्षण शिबिरे आदी योजनांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे गावडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अवजारे योजनेलाही कात्री
जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर सुधारित शेती अवजारे व साहित्य पुरवठा योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठी सन २०२५-२६ मध्ये ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र चालू आर्थिक वर्षात हीच तरतूद तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याची बाब गावडे यांनी उघड केली.
शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणणारा लोकप्रतिनिधी
राजेंद्र गावडे हे ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुपालक व कष्टकरी वर्गाच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच आत्मीयता बाळगून पाठपुरावा करणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, शेतीतील वाढता खर्च आणि बदलत्या परिस्थितीची जाणीव ठेवून त्यांनी कृषी विभागासाठी वाढीव निधीची मागणी करत ग्रामीण विकासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
